आईटीआई के भवनों के निर्माण में विलम्ब एवं टेण्डर के नियमों का उल्लघंन करने पर जिलाधिकारी ने शासन को संदर्भित करने का दिया निर्देश

बस्ती। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के भवनों के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब एवं टेण्डर के नियमों का उल्लघंन करने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने असंतोष व्यक्त करते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्देश दिया है। कलेक्टेªट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने पाया कि बनकटी ब्लाक के आईटीआई किठिउरी के निर्माण के लिए शासन से 05 करोड़ रूपये की धनराशि मार्च 2020 में प्राप्त हुयी थी। इसके टेण्डर में केवल दो ठेकेदारों ने निविदा डाला और कार्यदायी संस्था पीडब्लूडी द्वारा टेण्डर खोलकर निस्तारण कर दिया गया, जबकि नियम है कि केवल एक या दों निविदा प्राप्त होने पर टेण्डर निरस्त कर दिया जाता है। इसका दुषपरिणाम यह हुआ कि एक ठेकेदार कोर्ट चला गया और अब यह निर्माण कार्य अधर में लटक गया है।

जिलाधिकारी ने इस पूरे प्रकरण की जाॅच के लिए अपर एसडीएम सुखवीर सिंह, मुख्य कोषाधिकारी श्रीनिवास त्रिपाठी तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता की समिति गठित किया है जो 15 दिन में इसकी विस्तृत जाॅच कर रिपोर्ट देंगी।

आईटीआई बस्ती में नाली निर्माण, बाउण्ड्री निर्माण, इण्टरलाकिंग आदि का कार्य रू0 3.10 करोड़ की लागत से कार्य कराये जाने के लिए मार्च 2020 में धन प्राप्त हो गया था परन्तु अभी तक पैकफेड द्वारा कार्य शुरू नही किया गया है। पैकफेड के सहायक अभियन्ता ने बताया कि अभी टेण्डर प्रक्रिया पूरी नही हुयी है। प्रोजेक्ट मैनेजर बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित पाये गये। जिलाधिकारी ने इस शिथिलता के लिए पैकफेड के प्रोजेक्ट मैनेजर के विरूद्ध उनके प्रबन्धक को कार्यवाही हेतु पत्र भेजने का निर्देश दिया है। प्रधानाचार्य आईटीआई इस लापरवाही के लिए कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही करेंगे।  

आईटीआई संस्थान चिलवनिया का कार्य अगले दो माह में पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने उ0प्र0 आवास विकास परिषद अयोध्या को निर्देशित किया है। इसके लिए 50 लाख रूपये शासन से प्राप्त हुए है। इस धनराशि से दो वर्कशाप, रूफ, फर्स, फीनिसिंग तथा शेड निर्माण, विद्युतीकरण कराया जाना शेष है। 55 मीटर बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। बैठक में आईटीआई के प्रधानाचार्य तथा कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहें।